भारताचे नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते आणि ३१ मार्च रोजी संपते. इंग्रज काळापासून ही परंपरा सुरू आहे. नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असण्याची सुरुवात इंग्रजांनी १८६७ मध्ये केली. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारनेसुद्धा ही पद्धत चालू ठेवली. नवीन आर्थिक वर्षाचा कालावधी एप्रिल ते मार्च दरम्यान ठेवण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे.
पहिलं कारण म्हणजे भारतातील शेती. भारतात मार्च पर्यंत रब्बी पिकांचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीक पाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारद्वारे अंदाज घेतला जातो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत पुढील मोसमी पावसाची स्थिती कशी असेल याची प्राथमिक माहिती सरकारद्वारे घेतली जाते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतात अनेक महत्त्वाचे सण हे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या महिन्यात असतात. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नाताळ असतो. या दरम्यान अनेक वस्तु गरजेच्या असतात. मागणी सुद्धा वाढलेली असते. अशा वेळी संपूर्ण वर्षाचा हिशोब करणं गरजेच असल्याने आर्थिक वर्षाचा कालावधी एप्रिल ते मार्च असा ठेवण्यात आला.
भारत सरकारकडून प्रत्येक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो व तो अर्थ संकल्प त्या वर्षाच्या १ एप्रिलापासून लागू होतो. १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यान भारत सरकारने किती पैसे कमावले आणि किती खर्च केले, याचा हिशोब ठेवला जातो. या कालावधीलाच आर्थिक वर्ष असे संबोधल जाते. त्याआधारे सरकारकडून विविध विकास योजना तयार करून राबविल्या जातात.
सामान्य कायदा १८९७ (General Provisions Act of 1897) नुसार आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असावे ही परंपरा सुरू आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असणारा भारत हा एकटा देश नाही. जगातील न्यूझीलंड, हाँगकाँग कॅनडा, युनायटेड किंगडम, आणि जपानमध्ये सुद्धा आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च या वर्षानुसार व्यवहार होतात.